राजस्थान में पायलट और गहलोत खेमों के बीच चल रहे सियासी रण में सोमवार का दिन बेहद अहम रहा। बग़ावती तेवर अपनाए हुए सचिन पायलट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाक़ात की। कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने बयान जारी कर कहा, ‘मुलाक़ात के दौरान पायलट ने अपनी परेशानियों को विस्तार से राहुल गांधी के सामने रखा। इस दौरान खुले मन से बात हुई। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’
वेणुगोपाल ने कहा कि इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यों वाली एक कमेटी गठित करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह कमेटी पायलट और असंतुष्ट विधायकों के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देगी और इस विवाद का सही समाधान निकालेगी।
यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में बेहद अहम है, जब 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और गहलोत सरकार इस दौरान विधानसभा में बहुमत साबित करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि बीजेपी लगातार यह कहती रही है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। लेकिन शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे सियासी संकट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात का दावा करते रहे कि उनकी सरकार के पास 102 विधायकों का समर्थन है। गहलोत ने अपने विधायकों की किलेबंदी को मजबूत रखा और कहीं से भी यह ज़ाहिर नहीं होने दिया कि पायलट की बग़ावत के कारण उनके हौसले ढीले पड़े हैं। विधानसभा सत्र बुलाने में देरी होने पर राजभवन को घेर लेने की धमकी देने वाले गहलोत ने राज्यपाल को मजबूर किया कि वे सत्र बुलाएं। इस बीच, गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अधिवक्ताओं के साथ मिलकर अदालतों मे भी लड़ाई लड़ते रहे।
इस पूरे सियासी संकट के दौरान गहलोत इस मसले पर बेहद सख़्त दिखे। पायलट को नाकारा, निकम्मा, धोखेबाज तक बता चुके गहलोत यह तक कह चुके हैं कि ऐसे लोगों को जनता के सामने एक्सपोज किया जाना चाहिए। गहलोत ने यह भी कहा था कि जिन बाग़ी विधायकों ने पहली किश्त नहीं ली है, उन्हें वापस आना चाहिए। गहलोत ने इस मामले में पूरी गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी थी। कुछ दिन पहले पत्रकारों के यह पूछने पर कि अगर पायलट गुट की ओर से कुछ विधायक आते हैं तो क्या आप उन्हें माफ करेंगे, इस पर गहलोत ने कहा था कि, ‘ये हाईकमान पर निर्भर करता है, अगर हाईकमान उन्हें माफ करता है तो मैं सबको गले लगाऊंगा।’
