क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? केंद्र ने राज्यपाल से मांगी कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट

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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। राजनीतिक हलकों में इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या गवर्नर की ओर से मिलने वाली रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है? बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने भी कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो। 

इससे पहले गृहमंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को देखते हुए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। 120 दिन के देश के दौरे के तहत नड्डा बुधवार को दो दिन के लिए बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बृहस्पतिवार को हुए हमले पर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य प्रशासन उनकी चेतावनियों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहा। राज्यपाल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस बारे में आज सुबह 8.19 बजे तथा 9.05 बजे ही सतर्क किया था कि डायमंड हार्बर में भाजपा की बैठक के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी दिक्कत पैदा हो सकती है।

धनखड़ ने ट्वीट में लिखा कि मुख्य सचिव ने उन्हें सूचित किया था कि पुलिस महानिदेशक को आगाह कर दिया गया है और तदनुसार अवगत करा दिया गया है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ”घटना से कानूनी प्राधिकार के पूरी तरह विफल होने का संकेत मिलता है।” पुलिस पर हमला न रोक पाने का आरोप लगाते हुए धनखड़ ने कहा, ”डायमंड हार्बर के पुलिस अधीक्षक के लिए यह समय लोकसेवक के रूप में काम करने का है।”

राज्यपाल ने लिखा, ”अराजकता और कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराने से चिंतित हूं…सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने भाजपा अध्यक्ष के काफिले में तोड़फोड़ की और राजनीतिक पश्चिम बंगाल पुलिस समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा, ”मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें (हमलावरों) राजनीतिक पुलिस का संरक्षण प्राप्त है…।

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