कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देशभर में ‘किसान अधिकार दिवस’ मनाया जाएगा और इस दिन ‘राजभवन’ का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया कि यह भारत की पहली ऐसी सरकार है जो जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा किसान को कह रही कि ‘सुप्रीम कोर्ट चले जाओ।’
अब भी वक़्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूँजीपतियों का साथ छोड़ो! pic.twitter.com/yztDVwokWZ
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 10, 2021
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को कहा कि किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को हर प्रांतीय मुख्यालय पर ‘किसान अधिकार दिवस’ के रूप में एक जनांदोलन तैयार करेगी। धरना प्रदर्शन और रैली के बाद राजभवन तक मार्च किया जाएगा। इस आंदोलन के जरिये सरकार से गुहार लगाएगी तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लिया जाय।
कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ये निर्णय किया है कि किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को हर प्रांतीय हैडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी ‘किसान अधिकार दिवस’ के रुप में एक जन आंदोलन तैयार करेगी। pic.twitter.com/JmW7Xwfo13
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 9, 2021
सुरजेवाला ने कहा कि 73 साल के देश के इतिहास में ऐसी निर्दयी और निष्ठुर सरकार कभी नहीं रही। यह सरकार अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा बेरहम है। उन्होंने कहा kf अब देश का किसान काले कानूनों को खत्म कराने के लिए करो या मरो की राह पर चल पड़ा है। लाखों अन्नदाता 40 दिन से अधिक से दिल्ली की सीमाओं पर काले कानून खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं।
सुरजेवाला ने कहा कि हाड़ कंपाती सर्दी, बारिश, ओलों में 60 से अधिक अन्नदाता ने दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री के मुंह से देश पर कुर्बान होने वाले उन 60 किसानों के लिए सात्वंना का एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को जब सरकार किसानों से अगली बार बातचीत करे तो उसे यह पता हो कि पूरे देश ने अंगड़ाई और करवट ली है और किसानों की बात सरकार को सुननी पड़ेगी।
आज देश का अन्नदाता पिछले 44 दिनों से कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है; लेकिन तानाशाह सरकार किसानों के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं है: श्री @SurenderAICC#किसान_के_लिए_बोले_भारत pic.twitter.com/ovHmaDSEBW
— Congress (@INCIndia) January 8, 2021
केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल सितंबर में लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले डेढ़ महीने से भी ज्यादा समय से किसान दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं सिंघू, गाजीपुर, टिकरी और अन्य बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इन कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बता रही है और दावा है कि इससे बिचौलिए खत्म होंगे और किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच पाएंगे। प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी दो मुख्य मांगों- तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और फसल के न्यूनतम समर्थन को कानूनी बनाने की मांग के साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को हुई बैठक भी बेनतीजा रही थी। अगली बैठक 15 जनवरी को होने वाली है।
लगातार आक्रामक रुख
श्री @sushilrathi777, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री @SurenderAICC जी,उत्तराखंड प्रभारी अजय चौधरी जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने #ट्रैक्टर_रैली में भाग लिया। #किसान_के_लिए_बोले_भारत@INCIndia @RahulGandhi
— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) January 8, 2021
कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस लगातार अक्रामक रही है। पार्टी ने इस मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन के साथ कानूनों के खिलाफ दो करोड़ हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति को सौंपे हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि अभी तक किसान इस आंदोलन को राजनीतिक दलों से दूर रख रहे थे, पर अब उन्हें भी लगने लगा है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सियासी पार्टियों को भी साथ लेना होगा। इसलिए, किसानों के समर्थन में पार्टी सड़क से संसद तक सरकार को घेरेगी।
संसद में सरकार पर दबाव बढ़ाएगी कांग्रेस
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों को भी साथ लेगी। सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत भी असफल रहती है, तो कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ाएगी। पार्टी समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेकर सरकार को संसद और संसद के बाहर घेरेगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां अभी तक अपने-अपने स्तर पर किसानों के समर्थन में कार्यक्रम करती रही हैं। पर संसद के बजट सत्र के नजदीक आने के साथ सियासी गतिविधियां बढ़ गई हैं।
