हरियाणा में पत्रकारों को बड़ी सौगात, सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेगी स्वास्थ्य बीमा योजना

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बड़ी सौगात देते हुए सरकारी कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ प्रदान करने का फैसला लिया है।

खट्टर ने आयुष्मान भारत बीमा योजना एवं अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कर्मचारियों और  पेंशनरों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना में कैशलेस सुविधा प्रदान करने के निर्णय को भी हरी झंडी दी। समीक्षा बैठक के दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीसी के माध्यम से जुड़े। बैठक में आजाद हिंद फौज के सेनानियों, आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोगों, हिंदी आंदोलन में शामिल रहे लोगों एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों एवं उनके आश्रितों को भी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त घुमंतु जाति, मुख्यमंत्री परिवार समृद्वि योजना के लाभार्थियों एवं निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को भी आयुष्मान भारत बीमा योजना में कवर किया जाएगा। इसके साथ ही नंबरदारों, चौकीदारों, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मनरेगा मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों, रिक्शा चालक, ऑटो चालक के परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा, बशर्ते उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो और पांच एकड़ से अधिक भूमि न हो। योजना के तहत सभी पात्रों को कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसे दिखाकर निर्धारित अस्पताल में इलाज कराया जा सकेगा।

खट्टर ने कहा कि पात्र परिवारों को पहले ही आयुषमान भारत योजना के तहत पाच लाख रुपए तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में इस योजना के तहत 15.5 लाख परिवार पात्र हैं। उन्होंने इस योजना में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को शामिल करने को भी मंजूरी प्रदान की। इस योजना के लागू होने के बाद हरियाणा में 27 लाख परिवार इसके तहत लाभान्वित होंगे। सभी को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करने के बाद कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य व्यवस्था में निरंतर सुधार करते हुए पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए इस योजना के सभी पात्रों का डेटा परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा ताकि सही और पात्र को ही लाभ मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए निरंतर निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।

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