मध्यप्रदेश में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंंदियां लागू करने का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार यानी 21 नवंबर से हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य में 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया।
हम सब मिलकर #COVID19 की चुनौती का सामना करें। लोगों को जागरुक करने के लिए जन-जागरण हो। इस कार्य में एनजीओ भी सहयोग करें।
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) November 20, 2020
विवाह में भी सीमित लोग ही सम्मिलित हों। स्वयं जागरुक रहें और दूसरों को भी जागरुक करें : मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj
नाइट कर्फ्यू पर फैसला कलेक्टर लेंगे
जिन शहरों में कोरोना का 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां रात 10 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। 5% पॉजिटिविटी रेट यानी कोरोना के हर 100 टेस्ट में 5 टेस्ट पॉजिटिव पाए जाएं। ऐसे जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद वहां के कलेक्टर नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में आखिरी फैसला लेंगे।
बैठक में सीएम ने ये निर्देश दिए
- 9वीं से 12वीं और कॉलेज के छात्र-छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिश-निर्देशों के मुताबिक स्कूल जा सकेंगे।
- थिएटरों के लिए पहले की गाइडलाइन जारी रहेगी। यानी 50% सिटिंग कैपेसिटी की ही इजाजत होगी।
- कल से हर जिले में क्राइसिस ग्रुप की रेगुलर बैठक होगी और सिफारिशें सरकार को भेजी जाएंगी।
- शादियों में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इस पर फैसला बाद में होगा।
- रात 10 से 6 बजे तक औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगगे।
- औद्योगिक मजदूरों के आवागमन और ट्रकों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी।
- पूरे प्रदेश में मास्क लगाने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। इसे लागू करने की जिम्मेदार जिला प्रशासन की होगी।
- सीएम खुद हर एक दिन छोड़कर कोरोना के मामलों का रिव्यू करेंगे।
लॉकडाउन से जुड़ा पुराना वीडियो वायरल - मंत्रालय में जब मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे, तभी उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ। इसमें वे दो शहरों में लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। ये वीडियो छह महीने पुराना है। वीडियो सामने आने के बाद यह माना जाने लगा कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बाद में सरकार ने स्थिति साफ की कि यह घोषणा पुरानी थी।
