कोविड-19 संक्रमण के चलते लॉकडाउन से लोगों का जीवन संकट में फंस गया है। दो वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ऐसे लोगों को सस्ते दर पर भोजन या राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों को सौंपी गई है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का संचालन और भी बेहतर ढंग से किया जाए।
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 100 दीनदयाल रसोई केंद्र संचालित हैं। श्री सिंह ने कहा कि रसोई केंद्र अभी भी संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इन्हें और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण जिला प्रशासन द्वारा शहरों में कोरोना कर्फ़्यू लगाया गया है। इस कारण निर्धन वर्ग के परिवार जो दैनिक मजदूरी और फुटपाथ व्यवसाय जैसे कारोबार करके अपनी आजीविका चलाते हैं उनकी जिंदगी प्रभावित हुई है। ऐसे में रसोई केंद्रों की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि दीनदयाल रसोई केंद्रों को निरंतर चालू रखा जाएगा जिससे इस मुश्किल वक्त में लोगों को कम से कम भोजन के संकट का सामना ना करना पड़े।
विशेष रिपोर्ट- स्टेट ब्यूरो चीफ प्रकाश बारोड़ एवं वरिष्ठ संवाददाता रईस खान।
