देश के विभिन्न हिस्सों में हुए विधानसभा उपचुनावों में कोरोना महामारी के बीच भारी मतदान से राजनीतिक प्रक्रिया तो मजबूत हुई है, लेकिन इससे विभिन्न दलों के राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। सबसे अहम मध्य प्रदेश के उपचुनाव हैं, जिन पर राज्य सरकार का भविष्य टिका है। यहां पर लगभग 70 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है। झारखंड और गुजरात में भी अच्छा मतदान हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत यह कम रहा है।
आमतौर पर उपचुनाव में कम मतदान देखा जाता है और उपचुनाव के नतीजे ज्यादातर सत्ताधारी दलों के पक्ष में जाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश के उपचुनाव अलग परिस्थितियों में हो रहे हैं और इन पर राज्य सरकार का भविष्य दांव पर है। कांग्रेस से बड़ी संख्या में विधायकों के इस्तीफा देने से वहां पर विधानसभा का अंकगणित प्रभावित हुआ था और कमलनाथ सरकार के पतन और भाजपा की शिवराज सरकार का गठन का रास्ता प्रशस्त हो गया था। अब इन सीटों पर चुनाव हुए हैं और भाजपा ने कांग्रेस और विधायक से इस्तीफा देने वाले नेताओं को अपने टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा है।
दल बदल के आरोपों में घिरे इन नेताओं को फिर से जिताना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं कांग्रेस इनको कठघरे में खड़ा कर सत्ता में अपनी वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। यही वजह है कि दोनों दलों ने उपचुनाव में विधानसभा के पूर्ण चुनाव की तरह ही ताकत झोंकी और मतदान भी भारी हुआ। ज्यादा मतदान को लेकर हर दल के अपने आंकड़े हैं। कांग्रेस इसे शिवराज सरकार के खिलाफ मान रही है, वहीं भाजपा का दावा अपने समर्थन में मतदान का है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता दिखी
गुजरात में 58 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने वोट दिए। हालांकि, इनसे राज्य सरकार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मतदान के प्रतिशत से भाजपा को काफी उम्मीदें हैं। झारखंड में दो सीटों के उपचुनाव में लगभग 65 वोट पड़े हैं। दोनों सीटों के नतीजों से राज्य सरकार अप्रभावित रहेगी। उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है, वहां पर लगभग 53 फीसदी से कुछ ज्यादा ही मतदान हुआ है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक इसे सत्ता पक्ष के लिए लाभ की स्थिति मान रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी के बीच में मतदाताओं का इतनी बड़ी संख्या में बाहर आना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोगों की जागरूकता को दर्शाता है।
