संसद का मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। सोमवार को भी दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई है।
ये जंग जारी रहेगी। यह जंग देश के अन्नदाता के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए है। 7 घंटे उन्होंने जेल में रखा। आप 7 साल रखिए पर कानून वापस लीजिए। हमारी सिर्फ ये ही मांग है: हिरासत से छूटने के बाद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला https://t.co/gBysOGdjys pic.twitter.com/E7aj9BfOaY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 26, 2021
पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन और मीडिया पर छापेमारी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पेगासस मामले पर विपक्षी नेता नारेबाजी करने लगते हैं, जिससे सदन को जारी रखना संभव नहीं हो पा रहा है।
किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के समर्थन में आज ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो किसानों का संदेश लेकर संसद जा रहे हैं। सरकार को किसानों की आवाज सुननी होगी। सरकार किसानों का हक छीन रही है। उन्हें दबाया जा रहा है।
अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे, तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा- सत्य की फ़सल उगाकर रहेंगे!
कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो।#FarmersProtest pic.twitter.com/19PnIRet4U
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 26, 2021
रणदीप सुरजेवाला, बीवी श्रीनिवास को पुलिस ने हिरासत में लिया
कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इनमें रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास भी शामिल हैं। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार हमारे कांग्रेस नेताओं को इसी तरह हिरासत में लेती रहेगी, मैं तो कहता हूं कि हमें 100 साल के लिए गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन काले कानूनों को वापस लीजिए।
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक पेश किया। उधर, विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। इसे देखते हुए लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान रमा देवी ने विपक्ष को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि चर्चा करते तो बिल ठीक से पास होता। ध्वनिमत से वित्त मंत्री का प्रस्ताव पारित हो गया। लोकसभा में ‘राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक 2021’ और फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक 2021 पास हो गया।
जनता के मुद्दे उठाने की बजाय आप नारेबाजी कर रहे: ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर-शराबे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही आगे बढ़ाई। इस दौरान कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनके जवाब भी दिये। बिरला ने शोर-शराबा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि जनता ने आपको चुनकर भेजा है ताकि आप यहां उनके मुद्दे उठा सकें लेकिन आप नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां लहरा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। बिरला ने कहा कि सदस्य अपने स्थान पर जाएं और कार्यवाही चलने दें।
सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू को संसद ने बधाई दी
करगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्यसभा सदस्यों ने करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, लोकसभा और राज्यसभा ने वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को टोक्यो ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलिंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। मैं उन्हें सदन की ओर से बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि दूसरे एथलीट भी अपने-अपने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।
पेगासस मुद्दे पर विपक्ष ने नोटिस भेजे
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस भेजा है। कांग्रेस के ही सांसद मणिकम टैगोर ने भी सरकार की तरफ से पेगासस स्पायवेयर के कथित उपयोग पर बहस के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। वहीं, डीएमके सांसद तिरुचि सिवा ने भी राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह नोटिस पेगासस मामले को लेकर चर्चा के लिए भेजा है।
इस हफ्ते की कार्यवाही के लिए पांच अध्यादेश सूचीबद्ध
लोकसभा और राज्यसभा से जारी नोटिस के अनुसार, सरकार ने इस हफ्ते की कार्यवाही के लिए पांच अध्यादेशों को सूचीबद्ध किया है। इनमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश और आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश शामिल हैं।
