केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा हमलावर रहने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर निशाना साधा। इस बार राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में जारी अतिक्रमण विरोधी मुहिम को लेकर भाजपा पर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश ने रोजगार, बेहतर कारोबार और प्यार चाहा था, लेकिन उसे इसके बजाय ‘भाजपा का बुलडोजर’ मिला।
राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘जम्मू कश्मीर को चाहिए रोजगार, बेहतर व्यापार और प्यार, मगर उन्हें मिला क्या? भाजपा का बुलडोजर। उन्होंने कहा कि कई दशकों से जिस जमीन को वहां के लोगों ने मेहनत से सींचा, उसे उनसे छीना जा रहा है। अमन और कश्मीरियत की रक्षा, जोड़ने से होगी, तोड़ने और लोगों को बांटने से नहीं।’ राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ मीडिया की खबर भी साझा की। जिसमें दावा किया गया है कि कि जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर लोगों में भय है।
जम्मू-कश्मीर को चाहिए रोज़गार, बेहतर व्यापार और प्यार, मगर उन्हें मिला क्या? भाजपा का बुलडोज़र!
कई दशकों से जिस ज़मीन को वहां के लोगों ने मेहनत से सींचा, उसे उनसे छीना जा रहा है।
अमन और कश्मीरियत की रक्षा, जोड़ने से होगी, तोड़ने और लोगों को बांटने से नहीं। pic.twitter.com/K8kJAn20H7
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 12, 2023
कांग्रेस-पीडीपी समेत कई दलों ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम का विरोध किया
बता दें, कांग्रेस, पीडीपी जैसे कई बड़े दलों ने इस मुहिम को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही इसे तत्काल रोकने की मांग की है। राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव विजय कुमार बिधूड़ी ने सात जनवरी को सभी उपायुक्तों को सरकारी भूमि से अतिक्रमण शत प्रतिशत हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में 10 लाख कनाल से अधिक जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है।
जम्मू-कश्मीर में प्रशासन की ओर से बठिंडी के बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन ने मालिक मार्केट में बुलडोजर चलाया। कुंजवानी नरवाल हाईवे पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बने शोरूम को तोड़ा गया। जम्मू-कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है।
23,000 हेक्टेयर जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया
केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने बड़े भू स्वामियों और प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत लगभग 23,000 हेक्टेयर जमीन पर प्रशासन ने वापस लिया है। घाटी में लगातार प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे को हटने का काम जारी है।
विशेष रिपोर्ट-
अजीत राय ‘विश्वास’
चीफ एडवाइजर- ELE India News
