सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निकट भविष्य में वह डिजिटल समसामयिक विषयक एवं समाचार मीडिया निकायों के संवाददाताओं, छायाकारों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। केंद्र ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने एवं सरकार के साथ संवाद के लिए स्वय-नियमन संस्थाओं का गठन करने की भी अपील की।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि यह कदम उद्योग संवर्धन एवं अंदरूनी व्यापार विभाग के प्रेस नोट के अनुरूप सरकार के निर्णय की दिशा में उठाया गया है। सरकार ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से समसामयिक विषयों एवं खबरों के अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग से 26 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फिलहाल पारंपरिक मीडिया (प्रिंट एवं टीवी) को जो लाभ प्राप्त हैं, भविष्य में उन्हें उन निकायों को देने पर वह विचार करेगा जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी समसामयिक विषयों एवं खबरों के अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग में लगे हैं।
बयान के अनुसार ऐसे मीडिया को जो सुविधाएं देने पर वह गौर करेगी , उनमें उसके संवाददाताओं , छायाकारों, वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता, आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार समेत पहुंच आदि शामिल हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को सीजीएचएस लाभ, रियाायती रेल किराया आदि भी मिल पायेंगे।
